7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कई तरह के भत्ते मिलते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मार्च का महीना काफी अच्छा रहा है। दरअसल, मार्च महीने में सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते (DA Hike) में बढ़ोतरी की थी।
7th Pay Commission: कर्मचारियों को मिलने वाले कई लाभ
इस बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता अब 50 फीसदी हो गया है। इसके अलावा सरकार ने एचआरए को भी अपडेट किया है। इसके अलावा कर्मचारियों को मिलने वाले कई लाभ भी बढ़ गए हैं। कर्मचारी को सब्सिडी का लाभ 31 मार्च को मिलेगा। यह सब्सिडी जनवरी 2024 से लागू होगी। इसका मतलब है कि कर्मचारी के वेतन में अब दो महीने की सब्सिडी भी शामिल होगी। सरकार ने महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की, जिसके बाद यह 50 फीसदी हो गया। डीए बढ़ने के बाद एचआरए में 3, 2, 1 फीसदी की बढ़ोतरी हुई।
इन भत्तों में इजाफा हुआ
केंद्र सरकार ने डीए के अलावा इन अलाउंस को बढ़ाया है
हाउस रेंट अलाउंस (HRA),
चिल्ड्रेंस एजुकेशन अलाउंस (CAA),
चाइल्डकेचर स्पेशल अलाउंस,
हॉस्टल सब्सिडी, ट्रांसफर पर TA,
ग्रेच्युटी सीमा (Gratuity),
ड्रेस अलाउंस,
खुद के ट्रांसपोर्ट के लिए माइलेज भत्ता,
दैनिक भत्ता (Daily Allowance)
डीए गणना है क्या
2017 में सरकार ने सातवां वेतन आयोग लागू किया। 2016 में DA को शून्य कर दिया गया। दरअसल, डीए 50 फीसदी हो जाने पर यह शून्य हो जाता है। 50 फीसदी डीए में मिलने वाली रकम कर्मचारी की बेस सैलरी (दा फ्यूजन बेस सैलरी) में जुड़ जाती है। तो समझ लीजिए कि एक कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है और उसे DA के तौर पर 9,000 रुपये मिलेंगे। अब जैसे ही डीए मूल वेतन का 50 फीसदी हो जाएगा। इसे मूल वेतन में मिला दिया जाएगा। इसका मतलब है। कि कर्मचारी का मूल वेतन संशोधित होकर 27,000 रुपये हो जाएगा।
7th Pay Commission: DA को 4 फीसदी से 50 फीसदी
सरकार साल में दो बार डीए की गणना करती है। पहली बार जनवरी में और दूसरी बार जुलाई में DA बढ़ता है। जनवरी 2024 के लिए मार्च में मंजूरी मिल गई थी। अब जुलाई 2024 में डीए की समीक्षा की जाएगी। आपको बता दें कि डीए 50 फीसदी होने पर ही डीए को मूल वेतन में मर्ज किया जाता है। इस बार सरकार ने DA को 4 फीसदी से 50 फीसदी तक बढ़ा दिया है। अब जनवरी से जून 2024 तक महंगाई भत्ते की गणना AICPI इंडेक्स से की जाएगी। इसके बाद कर्मचारी के मूल वेतन में 50 फीसदी महंगाई भत्ता जोड़ा जाएगा।
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